मुंबई निकृष्ट आणि अनधिकृत बियाणांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन बियाणे कायदा आणणार असल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सोमवारी मुंबईत दिली. बागायती पिकांसाठी दर्जेदार लागवड साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्रात तीन स्वच्छ लागवड केंद्रे सुरू करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान सोमवारी बीकेसी, मुंबई येथे आयोजित आशियाई बियाणे परिषद-2025 ला संबोधित करत होते. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त करून त्यांनी बियाणे उद्योगाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करण्याचे आवाहन केले.
कडधान्ये आणि तेलबियांच्या उत्पादनात खासगी क्षेत्राचे योगदान कमी असल्याचा उल्लेख करून कृषीमंत्री म्हणाले की, बियाणे कंपन्यांनी या क्षेत्रात सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे. सर्व बियाणे कंपन्यांना ‘साथी’ पोर्टलवर 100 टक्के नोंदणी करणे बंधनकारक असेल, जे बियाणे उत्पादन आणि वितरण साखळी पारदर्शक करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे.
तापमान वाढ आणि बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या वाणांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, सरकार आणि खासगी क्षेत्राने मिळून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. बियाणे उद्योग हा केवळ नफ्याचा विषय नसून देशाच्या आणि जगाच्या अन्नसुरक्षेचा आधार आहे.