राजपाल यादव: अभिनेता राजपाल यादवशी संबंधित 9 कोटी रुपयांच्या चेक बाऊन्स प्रकरणी 12 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली, ज्यामध्ये केवळ एका पक्षाचा युक्तिवाद ऐकण्यात आला आणि नवीन तारीख निश्चित करण्यात आली. आज, 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी त्याच्या जामीन अर्जावर पुन्हा सुनावणी झाली. दरम्यान, कोर्टाने राजपाल यादव यांना तक्रारदाराच्या खात्यात दीड कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले. अभिनेत्याने आदेश स्वीकारला आणि दुपारी 3 वाजेपूर्वी रक्कम जमा केली, त्यानंतर त्याला अंतरिम जामीन मिळाला. न्यायालयाने त्यांच्यासाठी अनेक अटीही ठेवल्या आहेत, ज्यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची तारीखही निश्चित करण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या अटी आणि पुढील सुनावणीची तारीख
चेक बाऊन्स प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अभिनेता राजपाल यादवला १८ मार्चपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. तक्रारदाराच्या खात्यावर दीड कोटी रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले असून त्याची माहिती न्यायालयालाही देण्यात आली आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. राजपाल यादवने पासपोर्ट आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणी 18 मार्च रोजी होणार आहे, ज्यामध्ये त्याला प्रत्यक्ष किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. त्यांच्या भाचीचे लग्न १९ फेब्रुवारीला शाहजहांपूरमध्ये होणार आहे.
यापूर्वीही तुरुंगात गेले होते
कोर्टाच्या नोंदीनुसार, अभिनेत्याने त्याच्या चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी सुमारे 5 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. चित्रपटाच्या बॉक्स ऑफिस अपयशामुळे कर्जाची वेळेवर परतफेड होऊ शकली नाही, त्यानंतर कर्जदाराने कायदेशीर कारवाई सुरू केली. गेल्या काही वर्षांत या प्रकरणाच्या अनेक सुनावण्या झाल्या, ज्यामध्ये न्यायालयाने वारंवार थकबाकी भरण्याचे आणि आदेशांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले. विहित मुदतीत पैसे न दिल्याने न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली. 2018 मध्ये, राजपाल यादवला न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल शिक्षा सुनावण्यात आली आणि तिहार तुरुंगात पाठवण्यात आले. कॉमिक अभिनेता म्हणून त्यांची लोकप्रियता लक्षात घेता ही घटना चित्रपटसृष्टीला धक्का देणारी होती. याच प्रकरणात न्यायालयाने त्याला 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी तिहार तुरुंगात पुन्हा आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले होते.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
अभिनेता राजपाल यादवचा कायदेशीर त्रास 2010 पासून सुरू झाल्याचे मानले जाते. त्याच वेळी, त्याने त्याच्या पहिल्या दिग्दर्शकीय चित्रपट ‘आता पता लपता’ (2012) च्या निर्मितीसाठी दिल्लीस्थित कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून सुमारे 5 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. पण बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाने अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी न केल्याने मोठा आर्थिक फटका बसला. चित्रपटाच्या अपयशाचा थेट परिणाम त्याच्या कर्ज फेडण्याच्या क्षमतेवर झाला आणि येथूनच हे प्रकरण हळूहळू कायदेशीर वादात वळले. तक्रारदाराला दिलेले सात धनादेश बाऊन्स झाल्याचे सांगण्यात येते, त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. एप्रिल 2018 मध्ये, न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने राजपाल यादव आणि त्यांची पत्नी राधा यादव यांना निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्याच्या कलम 138 अंतर्गत दोषी ठरवले आणि त्यांना सहा महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. नंतर 2019 च्या सुरुवातीस, सत्र न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला, त्यामुळे अभिनेत्याच्या कायदेशीर अडचणीत आणखी वाढ झाली. यानंतर राजपाल यादव यांनी दिल्ली हायकोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली, मात्र तेथून त्यांना मर्यादित दिलासा मिळू शकला. या काळात व्याजातही लक्षणीय वाढ झाली आणि कर्जाची किंमत नऊ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली.