सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी रेट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है।
अब साइंटिफिक तरीके से प्रॉपर्टी के रेट तय होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वैज्ञानिक तरीके से प्रॉपर्टी रेट तय करें।
राज्य सरकार प्रॉपर्टी रेट तय करने में स्पेशलिस्ट की मदद ले सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि प्रॉपर्टी के रेट अव्यवहारिक तरीके से बढ़े हुए नहीं होने चाहिए।
अगर प्रॉपर्टी रेट जमीन की असली कीमत के आसपास नहीं हुए तो ऐसे मामले में कोर्ट फैसला नहीं करेगा।
प्रॉपर्टी रेट के विवादों का निराकरण राज्यों को ही उनके नियमों के अनुसार करना पड़ेगा।
क्रेडाई भोपाल के अध्यक्ष मनोक सिंह 'मीक' का कहना है कि सालों से क्रेडाई यही कहती आई है कि प्रॉपर्टी गाइडलाइन नीति में पारदर्शिता, विशेषज्ञता और डेटा आधारित विवेक जरूरी है।