IJR-2025 में मध्य प्रदेश की ओवरऑल रैंकिंग में सुधार, अब देश में ये स्थान !

मध्य प्रदेश ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) की 2025 की ओवरऑल रैंकिंग में 2022 की तुलना में एक पायदान ऊपर चढ़कर ओवरऑल 7वां स्थान हासिल किया।

कानूनी सहायता में मप्र ने शानदार छलांग लगाई—2022 में 14वें से अब 9वें स्थान पर!

जेल व्यवस्था में भी सुधार—मध्यप्रदेश अब देश में 5वें स्थान पर, विचाराधीन कैदी सबसे कम (55%)।

लेकिन, पुलिस व्यवस्था में गिरावट—2022 में 7वें से अब 11वें स्थान पर फिसला प्रदेश।

राज्य में पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की भारी कमी है, आरक्षित पद अब भी खाली।

फिर भी 98% थानों में लगे CCTV और 82% में महिला सहायता डेस्क-संरचना में सुधार।

मप्र की जिला अदालतों में 41% महिला जज- महिला भागीदारी में देश के टॉप राज्यों में शुमार।

केस निपटान दर पहली बार 100 के पार, जजों की रिक्ति दर में भी आया सुधार।

बता दें, IJR रिपोर्ट में मप्र की चमक बढ़ी है, लेकिन पुलिस सुधारों पर और काम की ज़रूरत है।

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